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India UK Virtual Summit 2021

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मध्य 4 मई को वर्चुअल शिखर बैठक (Virtual Summit) आयोजित हुई। इस Virtual Summit के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को व्‍यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की महत्‍वाकांक्षी कार्य योजना 2030 (Roadmap 2030) को मंजूरी दी है। इससे अगले दस वर्ष में दोनों देशों के लोगों के बीच सम्‍पर्क, व्‍यापार और अर्थव्‍यवस्‍था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्‍वास्‍थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग और मजबूत होगा।

Virtual Summit के मुख्य तथ्य:

  • दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्‍यापार दोगुने से भी अधिक करने के महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य के साथ संवर्धित व्‍यापार साझेदारी (Enhanced Trade Partnership: ETP) का शुभारम्‍भ किया। इसके तहत भारत और ब्रिटेन एक व्‍यापक और संतुलित मुक्त व्‍यापार समझौते की कार्य योजना बनाने पर भी सहमत हुए। व्‍यापार साझेदारी बढने से दोनों देशों में प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे।
  • वर्चुअल बैठक में भारत-यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार साझेदारी (India-UK ‘Global Innovation Partnership) की घोषणा की गई। इसका उद्देश्‍य अफ्रीका से आरम्‍भ कर कुछ चुने हुए विकासशील देशों को भारतीय नवाचारों का हस्‍तांतरण करने में सहयोग देना है। दोनों देश नई और उभरती प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला व्‍यापक करने में सहयोग पर सहमत हुए।
  • आतंकवाद से निपटने, समुद्री और साइबर क्षेत्र सहित रक्षा और सुरक्षा संबंध मजबूत करने भी सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिंद- प्रशांत और जी-सात समूह में सहयोग सहित परस्‍पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
  • उन्‍होंने व्‍यापक एफ टी ए की रूपरेखा के तौर पर व्‍यापार साझेदारी बढ़ाने की शुरूआत का स्‍वागत किया। इसके तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्‍यापार दोगुना करने का लक्ष्‍य है।भारत और ब्रिटेन ने प्रवासन और एक-दूसरे के देश में आने-जाने की व्‍यापक साझेदारी (comprehensive partnership on migration and mobility) का भी शुभारम्‍भ किया। इससे विद्यार्थियों और पेशेवरों को दोनों देशों में अधिक अवसर उपलब्‍ध होंगे।
  • दोनों देशों के बीच 5 मई 2021 को नौ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गए हैं। इनमें एक समझौता मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की शुरुआत को लेकर है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है

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